** राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के आह्वान पर वर्ष 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने 23 जून से धरना लगातार जारी है। आंदोलन को तेज करने के लिए रविवार को चीका स्थित वंडर लाइट होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी रणनीति की घोषणा की गई।

संघ ने ऐलान किया कि आगामी *15 नवंबर को कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा।* इसके बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए घेराव किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा जारी नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर की प्रतियां जलाकर सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह और राज्य संगठन सचिव पलविन्द्र सिंह पन्नू ने कहा कि अतिथि अध्यापक पिछले 21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देकर शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को प्रदेशभर के अतिथि अध्यापकों ने काली दिवाली मनाकर सरकार के प्रति अपना विरोध जताया है।

उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को आयोजित मॉक पार्लियामेंट में नियमितीकरण, न्यायिक फैसलों और सरकार की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। इसमें शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारी संगठनों, अभिभावक संगठनों, एसएमसी, संयुक्त किसान मोर्चा, विद्यार्थी एवं युवा संगठनों, अधिवक्ताओं, लेखकों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा।

*न्यायिक आदेशों की भावना के विपरीत हैं स्पीकिंग ऑर्डर*

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राज्य संरक्षक एडवोकेट जीवानंद कौशिक ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर मनमाने हैं और न्यायिक आदेशों की भावना के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि 16 एवं 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति में विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर में दर्शाई गई अतिरिक्त शर्तों का उल्लेख नहीं है। उनके अनुसार अतिथि अध्यापक नियमितीकरण नीति की निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।

उन्होंने कहा कि कॉलेज कैडर के अतिथि प्रोफेसरों को जून 2014 में नियमित किया जा चुका है, जबकि समान परिस्थितियों में कार्यरत स्कूल कैडर के अतिथि अध्यापकों को नियमितीकरण से वंचित रखा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों के बावजूद विभाग द्वारा दावे खारिज करना सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मदन सिंह मामले और उच्च न्यायालय के सुखविंदर सिंह मामले में आए फैसलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊमा देवी मामले के सिद्धांतों का चयनात्मक इस्तेमाल करके लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

*किसान और कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन*

भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के राज्य प्रधान कवरजीत सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अतिथि अध्यापकों के आंदोलन का तन-मन-धन से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापक नियमित शिक्षकों के समान कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, स्थानांतरण और पदोन्नति जैसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली बोर्ड, फायर ब्रिगेड, नगरपालिका, मिड-डे मील, भवन निर्माण मजदूर यूनियन और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अतिथि अध्यापकों के आंदोलन को समर्थन दिया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द नियमितीकरण की मांग स्वीकार नहीं की तो विभिन्न विभागों के संगठन मिलकर व्यापक आंदोलन करेंगे।

इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला कमेटी सदस्य जसपाल सिंह, बिजली विभाग यूनियन के यूनिट प्रधान राकेश कुमार, हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति के ब्लॉक प्रधान हंसराज, रामपाल, गुरदेव भुना, सतीश शर्मा और बलजीत सीड़ा सहित अनेक कर्मचारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।